ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤੀਆਂ.......
ਮਾਮਲਾ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ
ਇੱਕ ਕੇਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾਵਾਂ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਗਰੇਡ ਦੇਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇÎੱਕਲਿਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ’ਚ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਾ-ਦੇਖੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 1988 ਦੌਰਾਨ ਐਮ.ਏ. ਪਾਸ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4188 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇਣ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮ.ਏ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦਰਜਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਐਮ.ਏ. ਤੀਜਾ ਦਰਜ਼ਾ ਪਾਸ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਧੂ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 23 ਜੁਲਾਈ 1957 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਜੇ.ਬੀ.ਟੀ. ਦੀ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਐਫ.ਏ. ਜਾਂ ਬੀ.ਏ. ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ.ਬੀ.ਟੀ. ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਪਾਸ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਦਾ ਗਰੇਡ ਅਤੇ ਬੀ.ਐੱਡ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਗਰੇਡ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਫੱਜੂਪੁਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨਰੇਸ਼ ਪਨਿਆੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਆਪਕ ਐਮ.ਏ. ਪਾਸ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਜਿਥੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਪੱਤਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਇੱਕ ਕੇਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾਵਾਂ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਗਰੇਡ ਦੇਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇÎੱਕਲਿਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ’ਚ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਾ-ਦੇਖੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 1988 ਦੌਰਾਨ ਐਮ.ਏ. ਪਾਸ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4188 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇਣ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮ.ਏ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦਰਜਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਐਮ.ਏ. ਤੀਜਾ ਦਰਜ਼ਾ ਪਾਸ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਧੂ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 23 ਜੁਲਾਈ 1957 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਜੇ.ਬੀ.ਟੀ. ਦੀ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਐਫ.ਏ. ਜਾਂ ਬੀ.ਏ. ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ.ਬੀ.ਟੀ. ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਪਾਸ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਦਾ ਗਰੇਡ ਅਤੇ ਬੀ.ਐੱਡ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਗਰੇਡ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਫੱਜੂਪੁਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨਰੇਸ਼ ਪਨਿਆੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਆਪਕ ਐਮ.ਏ. ਪਾਸ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਜਿਥੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਪੱਤਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਵਾਪਰੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਨੈਕ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਕਰੀਡੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ) ਦੀ ਟੀਮ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ। ਉਹ ਰਾਤ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਵਜੇ ਦਫਤਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਆ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਏ.ਸੀ. ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨ ਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੈਕ ਦੀ ਚਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮੁੱਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਦਸਤਾ ਇਕ ਘੰਟਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪੁੱਜਣ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਦਸਤਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਵਾਪਰੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਨੈਕ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਕਰੀਡੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ) ਦੀ ਟੀਮ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ। ਉਹ ਰਾਤ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਵਜੇ ਦਫਤਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਆ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਏ.ਸੀ. ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨ ਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੈਕ ਦੀ ਚਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮੁੱਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਦਸਤਾ ਇਕ ਘੰਟਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪੁੱਜਣ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਦਸਤਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ
ਰੰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ
ਹਿੰਦੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਖਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਘੋਖ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੌਦ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਸਕੂਲ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰੀਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ.) ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਹੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਾਪਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਉਲੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੇਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੀ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਫਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਉਲਥਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 10+2 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 10+2 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਨਾ ਛਾਪਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ 100 ਫੀਸਦ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪੌਦ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਸਕੂਲਜ਼) ਵੱਲੋਂ ਮਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਕਰਾਰ:ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਸਕੂਲਜ਼) ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੰਗਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ।
ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਸਕੂਲਜ਼) ਵੱਲੋਂ ਮਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਕਰਾਰ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਸਕੂਲਜ਼) ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੰਗਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ
ਰੰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ
ਹਿੰਦੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਖਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਘੋਖ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੌਦ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਸਕੂਲ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰੀਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ.) ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਹੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਾਪਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਉਲੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੇਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੀ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਫਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਉਲਥਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 10+2 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 10+2 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਨਾ ਛਾਪਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ 100 ਫੀਸਦ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪੌਦ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਸਕੂਲਜ਼) ਵੱਲੋਂ ਮਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਕਰਾਰ:ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਸਕੂਲਜ਼) ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੰਗਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ।
ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਸਕੂਲਜ਼) ਵੱਲੋਂ ਮਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਕਰਾਰ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਸਕੂਲਜ਼) ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੰਗਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.