RTE Act.
साल 2009 में लागू हुआ शिक्षा के अधिकार कानून देश के हर बच्चे को शिक्षित करने के लिए बनाया गया है। लेकिन चंडीगढ़ में इस कानून को वर्ष 2012 तक पूरी तरह लागू करने के प्रशासन झूठे दावे दिख रहे हैं। पिछले 8 महीनों में एक्ट को लागू करने के लिए प्रशासन ने कोई तैयारी नहीं की है। ड्राफ्ट रूल्स, वीकर सेक्शन के बच्चों और नेबरहुड स्कूल की पहचान, स्कूलों में टीचर्स का समय 3.30 बजे तक करने जैसे सभी कार्य अधूरे पड़े हैं। जबकि दिसंबर 2010 से फरवरी 2011 तक इस एक्ट को जल्द से जल्द लागू करने के प्रयत्न किए जा रहे थे। वीकर सेक्शन के बच्चों की पहचान के लिए गवर्नमेंट स्कूलों के टीचर्स से सर्वे भी करवाया गया था। लेकिन 10 माह बीत जाने के बाद भी प्रशासन अभी तक नेबरहुड स्कूल वीकर सेक्शन के बच्चों की पहचान नहीं कर पाया।कब होगा एक्ट लागू: विभाग का ढुलमुल रवैया इसी तरह चलता रहा तो तीन वर्षो में भी प्रशासन स्कूलों में इस एक्ट को लागू नहीं कर पाएगा। नए डीपीआई स्कूल्स संदीप हंस को विभाग का कार्यभार संभाले 7 महीने से ज्यादा समय हो चुका है लेकिन अभी तक एक्ट को लागू करने के लिए कुछ नहीं हुआ। इस बारे में हंस से पूछने पर उनका जवाब यही होता है कि एक्ट धीरे-धीरे ही लागू होगा।
25 प्रतिशत कोटा अधर में लटका: प्राइवेट स्कूलों में इकॉनामिकली वीकर सेक्शन (ईडब्ल्यूएस) का 25 प्रतिशत कोटा लागू करवाने के लिए 11 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। कई बार इस कमेटी के सदस्यों की प्राइवेट स्कूलों से मीटिंग भी हुई। स्कूलों में 25 प्रतिशत कोटा लागू होना लगभग अंतिम स्तर पर पहुंच चुका था, लेकिन पिछले 7 महीने से प्राइवेट स्कूलों में इस कोटे को लागू करवाने के लिए कोई कार्य नहीं किया गया।
नहीं बन सकी 40 स्टूडेंट्स की क्लास:एक्ट के मुताबिक एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स ने ज्यादा नहीं होने चाहिए। जहां एक और प्राइवेट स्कूलों में पहले से ही क्लास में 30 से 40 स्टूडेंट्स हैं, वहीं गवर्नमेंट स्कूलों की हालात दिन-प्रतिदिन बद-से-बदतर होती जा रही है। इतना ही नहीं पेरीफेरी एरिया के स्कूलों में तो 60 से 100 स्टूडेंट्स को क्लासों में ठूस-ठूस कर बिठाया गया है। यहां तक की कई जगह बैंचों की कमी के कारण स्टूडेंट्स जमीन पर और क्लास रूम के बाहर बरामदे में बैठने पर मजबूर हैं।
आरटीई प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी नहीं: प्राइवेट स्कूलों पर नजर रखने के लिए अभी तक आरटीई प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी नहीं बनी है। इसमें पांच मेंबर होंगे, जो देखेंगे कि बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिल रहा है या नहीं। इतना ही नहीं कोटे के तहत दाखिला देने में आनाकानी करने वाले प्राइवेट स्कूलों पर भी इस कमेटी की नजर रहेगी।
वर्ष 2010 में की गई चाइल्ड मैपिंग जीरो हो चुकी है। इसलिए शिक्षा विभाग अब दोबारा चाइल्ड मैपिंग शुरू करेगा। उल्लेखनीय है कि चाइल्ड मैपिंग के लिए दिसंबर 2010 की छुट्टियों में गवर्नमेंट स्कूलों के लगभग 5000 टीचर्स की ड्यूटी लगाई गई थी। अब डीपीआई स्कूल्स संदीप हंस का कहना है कि पिछले साल की गई चाइल्ड मैपिंग में स्कूल न जाने वाले बहुत सारे बच्चे छूट गए थे। इसलिए अब दोबारा चाइल्ड मैपिंग करवाई जाएगी, ताकि आरटीई एक्ट को कायदे से लागू किया जा सके।
शिक्षा विभाग और सर्व शिक्षा अभियान की लगभग 850 सेंक्शन पोस्टें खाली पड़ी हैं। वहीं सर्व शिक्षा अभियान के तहत 1000 से अधिक पोस्टों की इस बार और सेंक्शन मिल चुकी है। विभाग अभी तक टीचर्स भर्ती के लिए टीचर्स इलिजबिलिटी टेस्ट का इंतजार कर रहा था। टेस्ट का रिजल्ट आए हुए भी डेढ़ महीने से अधिक समय बीत चुका है। सूत्रों की मानें तो अभी तक प्रशासन से टीचर्स भर्ती प्रक्रिया के लिए सलेक्शन क्राइटेरिया ही नहीं बन पाया है।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਿਸਾਬ
ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ 91 ਲੱਖ ਗੁਆਏ
ਦੋ-ਦੋ ਵਾਰ ਵੰਡੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀ.ਈ.ਓ.) ਨੇ 90.71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਅਰਥ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਗੈਰ ਮਾਡਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਆਡਿਟ ਵਿਚ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਜਰਸੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ 7212 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਵਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ 19.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਸੱਤਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕੱਪੜਾ 36.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ‘ਚ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਸਦਕਾ 35.46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਵਾਧੂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ‘ਕੈਗ’ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਵੰਬਰ 2008 ਤੇ ਨਵੰਬਰ 2009 ਵਿਚ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2010 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2011 ਤਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ (ਗੈਰ ਮਾਡਲ) ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 2006-2007 ਵਿਚ ਵਰਦੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਵਾਸਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 45730 ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ 126508 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ 45730 ਜਰਸੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੁਝ ਪਛੜ ਗਈ ਤੇ ਦਸੰਬਰ 2006 ‘ਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ 314816 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜੇ ਤੇ 52942 ਜਰਸੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ 188308 ਮੀਟਰ ਵਾਧੂ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ 7212 ਜਰਸੀਆਂ ਵਾਧੂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 90.71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਵਾਧੂ ਆਇਆ।
ਡੀ.ਈ.ਓ. ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਫਰਵਰੀ 2008 ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ 7212 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਗਿਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤਕ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਦੁੱਗਣਾ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਕੈਗ’ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੱਪੜਾ ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਅਗਸਤ 2007 ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਲਾਈ 2007 ਤੇ 2008 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2006-2007 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2008-2009 ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟਾਕ ਉਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੈਗ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਵਰੀ 2008 ਵਿਚ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤਕ ਦੇ ਨਾਨ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵਰਦੀਆਂ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ 91 ਲੱਖ ਗੁਆਏ
ਦੋ-ਦੋ ਵਾਰ ਵੰਡੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀ.ਈ.ਓ.) ਨੇ 90.71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਅਰਥ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਗੈਰ ਮਾਡਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਆਡਿਟ ਵਿਚ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਜਰਸੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ 7212 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਵਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ 19.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਸੱਤਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕੱਪੜਾ 36.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ‘ਚ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਸਦਕਾ 35.46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਵਾਧੂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ‘ਕੈਗ’ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਵੰਬਰ 2008 ਤੇ ਨਵੰਬਰ 2009 ਵਿਚ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2010 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2011 ਤਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ (ਗੈਰ ਮਾਡਲ) ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 2006-2007 ਵਿਚ ਵਰਦੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਵਾਸਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 45730 ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ 126508 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ 45730 ਜਰਸੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੁਝ ਪਛੜ ਗਈ ਤੇ ਦਸੰਬਰ 2006 ‘ਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ 314816 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜੇ ਤੇ 52942 ਜਰਸੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ 188308 ਮੀਟਰ ਵਾਧੂ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ 7212 ਜਰਸੀਆਂ ਵਾਧੂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 90.71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਵਾਧੂ ਆਇਆ।
ਡੀ.ਈ.ਓ. ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਫਰਵਰੀ 2008 ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ 7212 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਗਿਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤਕ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਦੁੱਗਣਾ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਕੈਗ’ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੱਪੜਾ ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਅਗਸਤ 2007 ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਲਾਈ 2007 ਤੇ 2008 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2006-2007 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2008-2009 ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟਾਕ ਉਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੈਗ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਵਰੀ 2008 ਵਿਚ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤਕ ਦੇ ਨਾਨ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵਰਦੀਆਂ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.