ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਥੱਪੜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੀ।’ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਣ ਵਾਲੀ ਬਰਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਥੱਪੜ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਥੱਪੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਮਾਰੀ ਚਪੇੜ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਸੁਖਨਾ ਅਬਲੂ ਦੀ ਬਰਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੌਲਾ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਣ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਰਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵੱਡੀ ਧੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਲੜਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਿੰਦਰਪਾਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ।
ਬਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਈ.ਜੀ.ਐਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ.ਜੀ.ਐਸ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮਾਲੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਬਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 60 ਰੁਪਏ ਸਨ।
ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਬਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਐਮ.ਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਲਜ ਲੈਕਚਰਾਰ ਬਣ ਸਕੇ ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਏਨੀ ਮਾਲੀ ਤੰਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।‘
ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 6200 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਖਟਾਈ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਮਾਨਸਾ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਅ-2/2( )2011-12/2782, ਮਿਤੀ 5-12-2011 ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 6200 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹੋਈ ਕੌਂਸÇਲੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਮੰਗੇ ਗਏ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿਚ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਂਸÇਲੰਗ ਲਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਹੀ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਅਪਣਾਏ ਗਏ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਨਿਯਮ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਇਸ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਕੌਂਸÇਲੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਘੋਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਭਖਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਦੇ 6200 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 6200 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੰਭਾਲੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ 13000 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਤ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ’ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ
Posted On December - 8 - 2011ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ
ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ/ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਦਸੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਚੱਲੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਹਾ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ‘ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ’ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਰਤ ਆਉਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਐਸ. ਰਣੀਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਣੀਕੇ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਜਾਂ ਦਰਜਾ ਤਿੰਨ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 250 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰਣੀਕੇ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਜਿਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਨਿਯਮ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਫੌਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.