500PTI,TET, EGS,GRANT CHECKING & More News 08.04.2012

 

ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ

 

ਬਠਿੰਡਾ 8 ਅਪਰੈਲ,(ਬੀ ਐਸ ਭੁੱਲਰ): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰੀਰਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਵਿਵਾਦ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੱਲ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2006 ਦੌਰਾਨ 849 ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤਾਂ/ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ (ਫਿਜੀਕਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ) ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਸੀ.ਪੀ.ਐਡ (ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਆਫ਼ ਫਿਜੀਕਲ) ਅਤੇ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਡ, ਬੀ.ਪੀ.ਐਡ, ਐਮ.ਪੀ.ਐਡ ਵਿਚਕਾਰ ਉਠਿਆ ਸੀ। ਬੀਤੀ 3 ਅਪਰੈਲ 2012 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 849 ਪੋਸਟਾਂ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈਜ਼) ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਭਾਵ ਡੀ.ਪੀ.ਐਡ, ਬੀ.ਪੀ.ਐਡ, ਐਮ.ਪੀ.ਐਡ ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀ.ਪੀ.ਐਡ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਮੈਰਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ 500 ਤੋਂ ਸੀ.ਪੀ.ਐਡ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਰ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 849 ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸੀ-ਡੈਕ ਦੁਆਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੋਗਤਾ ਸਿਰਫ ਸੀ.ਪੀ.ਐਡ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਡੀ.ਪੀ.ਐਡ, ਬੀ.ਪੀ.ਐਡ, ਐਮ.ਪੀ.ਐਡ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਏਧਰ ਸੀ.ਐਡ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਡ ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਥੋ ਹੀ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਾਵਰਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ: 19603/2006 ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2008 ਤੱਕ 43 ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਗਈ। ਇਧਰ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ.ਪੀ.ਐਡ ਹੋਲਡਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਏ। ਕੇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ 16 ਦਸੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ: 19603/ 2006 ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਥੇ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪਾਸ ਡੀ.ਪੀ.ਐਡ, ਐਮ.ਪੀ.ਐਡ, ਬੀ.ਪੀ.ਐਡ ਆਦਿ ਦੀਆਂ 43 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸੀ.ਪੀ.ਐਡ (ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਆਫ਼ ਫਿਜੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਨ) ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹਾਇਰ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਡੀ.ਪੀ.ਐਡ/ਬੀ.ਪੀ.ਐਡ ਆਦਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ. ਸੀ.ਸੀ. ਨੰ: 8101-8103/2009, 8132-8135/2009, 8337-8339/2009 ਆਦਿ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਨੰ: 451/2008 ਅਤੇ 3077/2008 ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਪੀ.ਐਡ/ ਬੀ.ਪੀ.ਐਡ ਪਾਸ ਸਨ, ਵੱਲੋਂ 849 ਪੀ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 27 ਜੁਲਾਈ 2010 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿੱਟ ਨੰ: 451/2008 ਤੇ ਰਿੱਟ ਨੰ: 3077/2008 ਵਿੱਚ ਚੁਪ ਚੁੱਪੀਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਏ। ਕੇਸ ਸਿਰਫ 849 ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 849 ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਹੀ ਰਿਵਾਇਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ 849 ਪੀ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਦੀਆਂ 2006 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਮੈਰਿਟ ਬਣਾਉਣ 21 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਡੀ.ਪੀ.ਐਡ, ਬੀ.ਪੀ.ਐਡ, ਐਮ.ਪੀ.ਐਡ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਦੀਆਂ 849 ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਡ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਵੇਖਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਸਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰਿੱਟ ਨੰ: 11034, 11466, 11329, 11013, 11394/2011 ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਸਟੇਅ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਗਈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਲੱਖਾ, ਮਨਦੀਪ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ 03 ਅਪਰੈਲ 2012 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 1 ਮਈ 2012 ਤੱਕ ਰਿਵਾਇਜਡ ਕੀਤੀ ਮੈਰਿਟ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਵਿਭਾਗ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਡੀ.ਪੀ.ਐਡ, ਐਮ.ਪੀ.ਐਡ, ਬੀ.ਪੀ.ਐਡ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ 03 ਅਪਰੈਲ 2012 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 138 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 646 ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੈਕੜੇ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਾਤ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੈਰਵੀ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਅਸਲ ਤੱਥ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਤੇ ਡੀ.ਪੀ.ਐਡ, ਐਮ.ਪੀ.ਐਡ, ਬੀ.ਪੀ.ਐਡ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਖਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਪੀ.ਐਡ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜਾਣੂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਰਿੱਟ ਨੰ: 451/3077/2008 ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ.ਪੀ.ਐਡ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਓਧਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਸੀ.ਪੀ.ਐਡ ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੰਦਗੀ ਭਰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਇਰ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਸਿਰਫ ਯੋਗਤਾ ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਡੀ.ਪੀ.ਅੇਡ ਲਈ ਡੀ.ਪੀ.ਈ. ਮਾਸਟਰ, ਐਮ.ਪੀ.ਐਡ ਲਈ ਫਿਜੀਕਲ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੋਸਟਾਂ ਮੰਨਜੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਘਤਿਕ ਹੋਣਗੇ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡੀ.ਪੀ.ਅਈ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਨਾ ਛੇੜਣ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਅ ਐਡਮਿਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਲੱਗੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਚੰਭੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।