राज्य के 484 सरकारी एडिड स्कूलों में कार्यरत 5771 और रिटायर हो चुके करीब 2900 अध्यापकों व कर्मचारियों की पेंशन बहाली का रास्ता साफ हो गया जब सोमवार को पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपनी अपील वापस ले ली। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीके जैन व जस्टिस अशोक गांगुली पर आधारित बैंच ने पंजाब सरकार की याचिका को निरस्त कर दिया।
पंजाब एडिड स्कूल टीचर्स यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष जीएस चाहल, प्रमुख सलाहकार मनोहर लाल चोपड़ा, महासचिव प्रिंसीपल एनएन सैनी ने दिल्ली से यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अध्यापकों की तरफ से किए गए संघर्ष का ही यह नतीजा है कि उन्हें एक बड़ी राहत मिल रही है।
यह है मामला
सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। विरोध प्रदर्शन के बाद पंजाब सरकार ने एक माह पहले ही यूनियन के साथ समझौते के बाद पेंशन बहाली संबंधी नोटिफिकेशन जारी कर दी थी। पंजाब सरकार ने अपने वादे के अनुरूप सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले केस वापस लेने की जब अपील कर दी तो माननीय अदालत ने केस को खारिज कर पेंशन बहाली का रास्ता साफ कर दिया।
पंजाब एडिड स्कूल टीचर्स यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष जीएस चाहल, प्रमुख सलाहकार मनोहर लाल चोपड़ा, महासचिव प्रिंसीपल एनएन सैनी ने दिल्ली से यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अध्यापकों की तरफ से किए गए संघर्ष का ही यह नतीजा है कि उन्हें एक बड़ी राहत मिल रही है।
यह है मामला
सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। विरोध प्रदर्शन के बाद पंजाब सरकार ने एक माह पहले ही यूनियन के साथ समझौते के बाद पेंशन बहाली संबंधी नोटिफिकेशन जारी कर दी थी। पंजाब सरकार ने अपने वादे के अनुरूप सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले केस वापस लेने की जब अपील कर दी तो माननीय अदालत ने केस को खारिज कर पेंशन बहाली का रास्ता साफ कर दिया।
ਅੱਠ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ’ ਨੋਟਿਸ
ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ/ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਸਤੰਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ’ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ’ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਂਟ ਜੌਸਫ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸੈਕਟਰ-44, ਭਵਨ ਵਿਦਿਆਲਾ ਸੈਕਟਰ-33, ਭਵਨ ਵਿਦਿਆਲਾ ਸੈਕਟਰ-27-ਬੀ, ਕਿੱਡਜ਼ ਆਰ. ਕਿੱਡਜ਼ ਸੈਕਟਰ-42-ਸੀ, ਮਾਨਵ ਮੰਗਲ ਸਕੂਲ ਸੈਕਟਰ-21 ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਸਟੀਫ਼ਨ ਸੈਕਟਰ-45 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈਵੀ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸੁਣਾਏ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਲਈ ਹੈਵੀ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੀਡ ਗਵਰਨਰ ਲਾਉਣੇ, ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਲਈ ਵਰਦੀ ਸਮੇਤ ਫਸਟ-ਏਡ ਬਾਕਸ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 51 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ 75 ਬੱਚੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ।
ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ/ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਸਤੰਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ’ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ’ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਂਟ ਜੌਸਫ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸੈਕਟਰ-44, ਭਵਨ ਵਿਦਿਆਲਾ ਸੈਕਟਰ-33, ਭਵਨ ਵਿਦਿਆਲਾ ਸੈਕਟਰ-27-ਬੀ, ਕਿੱਡਜ਼ ਆਰ. ਕਿੱਡਜ਼ ਸੈਕਟਰ-42-ਸੀ, ਮਾਨਵ ਮੰਗਲ ਸਕੂਲ ਸੈਕਟਰ-21 ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਸਟੀਫ਼ਨ ਸੈਕਟਰ-45 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈਵੀ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸੁਣਾਏ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਲਈ ਹੈਵੀ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੀਡ ਗਵਰਨਰ ਲਾਉਣੇ, ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਲਈ ਵਰਦੀ ਸਮੇਤ ਫਸਟ-ਏਡ ਬਾਕਸ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 51 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ 75 ਬੱਚੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ।
ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗੇਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੇਗੈਰਤ ਜਿਹੇ ਅੱਖਰ
ਸੰਹੁ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ ਦੇਵਾਂਗਾ !
ਜੋ ਵੀ ਕਲਮ ਲਿਖੇਗੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆ ਕਾਲੇ ਲੇਖ
ਸੰਹੁ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਓਸ ਕਲਮ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਵਾਂਗਾ !
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.