ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 22 ਨਵੰਬਰ:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ 22 ਨਵੰਬਰ 2011 (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 'ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ' ਵਿਚ ਹਿਸਾ ਲੈ ਸਕਣ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ 23 ਨਵੰਬਰ, 2011 (ਬੁਧਵਾਰ) ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਾਈ ਮੁਹਰPosted On November - 22 - 2011
ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ/ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 21 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਕ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ 19 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੱਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੱਦ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਂੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨਾਂ੍ਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 62 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ 62 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਗਲੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋ.ਆਰ ਸੀ ਸੋਬਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜੂਨ 2012 ਦੀ ਥਾਂ ਜੂਨ 2014 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜੁਆਬ ਦੀ ਅਜੇ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਉੱਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਯੁ ਜੀ ਸੀ ਦੀਆਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਇੰਨਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਟਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੱਦ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਲਟਕਦੇ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ
ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਮਾਨਸਾ,21 ਨਵੰਬਰ
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ, ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ, ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ, ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ. ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 1-1-06 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਤੇ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ. ਲਈ ´ਮਵਾਰ 10300-34800+5000 ਤੇ 5400 ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇਣ, ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਰਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.