ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ . . .
ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਬਠਿੰਡਾ, 15 ਨਵੰਬਰ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਵਚਨ ਵੀ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਅਨੈਤਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 3663 ਮਿਤੀ 14 ਨਵੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਈ-ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਹੁੰ ਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਸੁਆਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਪੱਤਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ) ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੇਗਾ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਲੋੋੜ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁੱਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਤਰ ’ਚ ਇਹ ਵਚਨ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਤੋੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਲਈ, ਹਰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮੌੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ’ਚ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆ ਅੱਗੇ ਖੁਦ ਮਾਡਲ ਬਣਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੋਹਰੀ ਲੋਕ ਖੁਦ ਤਾਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਅਮਲ ’ਚ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ।
ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਬਠਿੰਡਾ, 15 ਨਵੰਬਰ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਵਚਨ ਵੀ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਅਨੈਤਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 3663 ਮਿਤੀ 14 ਨਵੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਈ-ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਹੁੰ ਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਸੁਆਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਪੱਤਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ) ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੇਗਾ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਲੋੋੜ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁੱਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਤਰ ’ਚ ਇਹ ਵਚਨ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਤੋੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਲਈ, ਹਰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮੌੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ’ਚ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆ ਅੱਗੇ ਖੁਦ ਮਾਡਲ ਬਣਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੋਹਰੀ ਲੋਕ ਖੁਦ ਤਾਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਅਮਲ ’ਚ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੜ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਅਸਾਰ
* ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਲਾਭ
* ਐਲਾਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
* ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ/ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮੁੜ ਅਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੇ-ਬੈਂਡ 5910-20200 ਤੇ ਗਰੇਡ ਪੇ 3000 ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 11470 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੇ-ਬੈਂਡ 10300-34800 ਤੇ ਗਰੇਡ ਪੇ 3200 ਸਮੇਤ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 13500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇ-ਬੈਂਡ-1, 2 ਤੇ 3 ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰੇਡ ਪੇ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਪੇ) ਰੂਲਜ਼-2009 ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰੇਡ ਪੇ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰੇਡ ਪੇ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰੇਡ ਪੇ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਸਾਮੀ ਦੇ ਗਰੇਡ ਪੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ (ਮਰਜ਼) ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰੇਡ ਪੇ ਦਾ ਟੀ.ਏ. ਤੇ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰੇਡ ਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੇਡ ਪੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਨਰਲ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਂਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਰਨਲ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੇਡ ਪੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 150 ਰੁਪਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰੇਡ ਪੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਪੇ) ਰੂਲਜ਼-2009 ਦੇ ਨਿਯਮ 9 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਇਕਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਵਰਗ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ (ਐਚ.ਆਰ.ਏ.) ਦੇਣ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਉਂਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ/ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤੈਅ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੁਦ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਤੈਅ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇੜੇ ਤੈਅ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ 1400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ 2011 ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣਗੇ।
* ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਲਾਭ
* ਐਲਾਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
* ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ/ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮੁੜ ਅਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੇ-ਬੈਂਡ 5910-20200 ਤੇ ਗਰੇਡ ਪੇ 3000 ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 11470 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੇ-ਬੈਂਡ 10300-34800 ਤੇ ਗਰੇਡ ਪੇ 3200 ਸਮੇਤ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 13500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇ-ਬੈਂਡ-1, 2 ਤੇ 3 ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰੇਡ ਪੇ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਪੇ) ਰੂਲਜ਼-2009 ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰੇਡ ਪੇ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰੇਡ ਪੇ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰੇਡ ਪੇ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਸਾਮੀ ਦੇ ਗਰੇਡ ਪੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ (ਮਰਜ਼) ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰੇਡ ਪੇ ਦਾ ਟੀ.ਏ. ਤੇ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰੇਡ ਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੇਡ ਪੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਨਰਲ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਂਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਰਨਲ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੇਡ ਪੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 150 ਰੁਪਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰੇਡ ਪੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਪੇ) ਰੂਲਜ਼-2009 ਦੇ ਨਿਯਮ 9 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਇਕਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਵਰਗ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ (ਐਚ.ਆਰ.ਏ.) ਦੇਣ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਉਂਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ/ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤੈਅ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੁਦ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਤੈਅ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇੜੇ ਤੈਅ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ 1400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ 2011 ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣਗੇ।
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.