|
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਿਆ
ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ/ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਪਰੈਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਧੀਨ 5752 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.ਤਹਿਤ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਧੀਨ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਦੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2011 ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਪਰਤੇ 6200 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4 ਨਵੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 6200 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਨਵੰਬਰ 2010 ਵਿਚ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰ 3 ਅਗਸਤ 2011 ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ 6200 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 6200 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਕੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ”ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ” ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੀ.ਐਮ.ਟੀ. ਤੇ ਬੀ.ਐਮ.ਟੀ. ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਧੀਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.